मुंबई MUMBAI : मराठा आरक्षणासाठी MARATHA ARAKSHN मनोज जरांगे पाटील MNOJ JARANGE PATIL लाखो समर्थकांसह मुंबईला जाण्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारकडून त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरु आहेत. सरकारने नवा प्रस्ताव घेऊन जरांगे यांची भेट घेण्याची तयारी सुरु केलीय. ड्राफ्ट घेऊन सरकारच्या वतीने एक शिष्टमंडळ आज मनोज जरांगेंची अंतरवाली सराटीमध्ये भेट घेणार आहे. (Maratha Reservation) त्यामुळे तोगडा निघण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे बोलले जात असून सरकारला यात यश येणार का, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची महत्वाची असलेली सगे सोयऱ्यांची अट मान्य केल्याची माहिती आहे. मात्र, त्याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईला येण्याची वेळ येणार नाही. त्यासाठी राज्य सरकारकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहे. आमदार बच्चू कडू, मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे जरांगे यांची घेणार भेट घेणार असल्याची माहिती आहे. काल जरांगे आणि बच्चू कडूंच्या बैठकीचा तपशील मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केलाय. त्यानंतर मंत्र्यांमध्ये प्रदीर्घ चर्चा झाली आणि नंतर नवीन ड्राफ्ट तयार करण्यात आला. मसुद्यात ‘सगेसोयरे’वर तोडगा निघाल्याचा दावा आमदार बच्चू कडू यांनी केला आहे.
आमदार बच्चू कडू यांनी सांगितले की, “मराठा आरक्षण आणि तोडग्याबाबत काल मुख्यमंत्री आणि आपली जवळपास चार तास बैठक झाली. या बैठकीत जरांगेंच्या ज्या काही मागण्या होत्या, त्यावर चर्चा झाली. सगेसोयरे या विषयावरही चर्चा झाली आणि त्यातून एक समाधानकारक तोडगा आम्ही आणला आहे, असे कडू यांनी सांगितले.
“या तोडग्यामुळे जरांगे यांचे समाधान होईल”, असेही बच्चू कडू म्हणाले. प्रमाणपत्र वाटपासाठी ज्या काही अडचणी होत्या, त्या विभागीय आयुक्तांसोबत आज बैठक घेऊन दूर करणार आहोत. प्रमाणपत्र वाटपासाठी कॅम्प उघडण्यात येतील. जरांगे यांच्या जवळपास मागण्या पूर्ण करण्यात येतील, असेही बच्चू कडू म्हणाले. सरकारने मान्य केलेल्या गोष्टी जरांगे यांना दाखवणार आहोत. काही बदल आहेच ते जरांगे यांनी मान्य केल्यास त्याबाबत अधिसूचना काढण्यात येईल.
आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील गंभीर आणि किरकोळ गुन्ह्याची वेगवेगळी यादी तयार केली जाणार आहे. तसेच किरकोळ गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे बच्चू कडू यांनी सांगितले. सरकार खूप जास्त सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री जे प्रयत्न करत आहेत, ते मराठ्यांचे भले व्हावे, यासाठीच आहे. आंदोलन स्थगित करावे किंवा सरकारला वेळ वाढवून द्यावा, हा जरांगे यांचा निर्णय असेल
