मुंबई: बृहन्मुबई महानगर पालिकेतील प्रभागांची संख्या वाढविण्याचा आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द करून ती पुर्ववत करण्याच्या शिंदे सरकारच्या नव्या अध्यादेशाला देण्यात आलेले आव्हान मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. ठाकरे गटाला हा मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. याचिकेत कोणतेही तथ्य नसल्याने ती फेटाळून लावत असल्याचे न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट (Mumbai High Court order on BMC Wards) केले. या अध्यादेशाला ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. तर दुसरीकडे ही याचिका कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून करण्यात आल्याचा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता.
बृहन्मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांची नव्याने प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. त्यानुसार मुंबई महापालिकेच्या 227 प्रभागांत 9 ने वाढ होऊन ती 236 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर आलेल्या शिंदे सरकारने हा निर्णय रद्द करीत प्रभागांची संख्या पुन्हा २२७ पर्यंत आणली आहे. सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, जनगणनेनुसार लोकप्रतिनिधींच्या जागांची संख्या वाढू शकते, असे गृहित धरल्यास भारताची लोकसंख्या वाढली म्हणून लोकसभेच्या जागा वाढलेल्या नाहीत. जनगणनेच्या आधारावर प्रभागसंख्या कमी जास्त करता येत नाही. नगरसेवकांची संख्या किती असावी? हे कायद्याने निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला पालिका प्रभाग संख्या आणि पुनर्रचनेला हात लावण्याची गरज नव्हती. नगरसेवकांची संख्या ही कायद्याने निश्चित केलेली असल्याने लोकसंख्या वाढली म्हणून नगरसेवकांची संख्या वाढली पाहिजे असा नियम नाही, असाही युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता.
