नवी दिल्ली (NEW DELHI) : राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांवर (Stay on Appointment of Governor Nominated MLC) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवली आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणी पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती कायम ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले (Supreme Court) आहेत. त्यामुळेच आगामी काळात निकाल लागेपर्यंत राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्त्या शिंदे सरकारला करता येणार नाहीत. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त 12 विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, कोश्यारी यांनी याबाबत कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
राज्यात सत्तेत बदल झाल्यावर मविआ सरकारने पाठविलेला प्रस्ताव कोश्यारी यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता 5 सप्टेंबर 2022ला सरकारकडे परत पाठवला. यानंतर शिंदे सरकारने सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. दरम्यान याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर 26 सप्टेंबर रोजी झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत या विषयात प्रतिप्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. मात्र, राज्य सरकारकडून ते सादर होत नसल्याचे दिसून आले. आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्र शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची वेळ मागितली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून या प्रकरणात वेळकाढूपणा सुरू असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आता या प्रकरणावर दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे.
