ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या संदर्भात गद्दार वा गद्दारी या शब्दांचा वापर करायचा झाल्यास प्रथम गद्दारी कुणी केली, या प्रश्नाचे उत्तर शोधावेच लागेल व नंतर झालेल्या गद्दारीचे प्रतिगद्दारी असे वर्णन करावे लागेल. अर्थात राजकारणात प्रेमातल्याप्रमाणे काहीही वर्ज्य नसल्याने गद्दारी वा प्रतिगद्दारी या शब्दांचा वापर करायचा की, नाही हा ज्याच्यात्याच्या राजकीय संस्कृतीचा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रात 2014 ते 2019 या काळात भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते ही वस्तुस्थिती मान्य करायला कुणाची हरकत नसावी. 2014 मध्ये प्रारंभी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षाने बाहेरून पाठिंबा दिल्यामुळे ते सत्तारूढ झाले तर नंतर काही दिवसानी त्यावेळच्या शिवसेनेच्या निर्णयानुसार ते भाजपा सेना युतीचे सरकार बनले.
या युतीच्या सरकारात शिवसेनेने युतिधर्माचे कितपत पालन केले असा प्रश्न कुणी विचारील पण तो तूर्त बाजूला ठेवूया.ते युतीचे सरकार होते व त्याने आपला कार्यकाल पूर्ण केला , ही वस्तुस्थितीही कुणी नाकारण्याचे कारण नाही. मग आली 2019ची विधानसभा निवडणूक.ही निवडणूक भाजपा सेना युतीने अन्य काही पक्षांचा पाठिंबा घेऊन लढविली होती हेही कुणी नाकारू शकणार नाही.या निवडणुकीत महायुतीने निर्भेळ बहुमत मिळविले होते.त्यात भाजपाला सर्वाधिक म्हणजे शंभरच्या वर जागा मिळाल्या होत्या, शिवसेनेला त्या खालोखाल 56 जागा मिळाल्या होत्या.त्यामुळे महायुतीचे बहुमताचे सरकार स्थापन होणे अभिप्रेत होते.पण ते झाले नाही व महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले.खरे तर या निवडणुकीत काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेस या पक्षाना संयुक्तपणे बहुमत मिळाले नव्हते. जनतेने त्याना विरोधी बाकांवर बसण्याचा कौल दिला होता. जनमताचा कौल त्या पक्षाना मिळाला नव्हता.तो मिळाला होता भाजपासेना महायुतीला.पण या महायुतीमधील एक पक्ष शिवसेना फुटला व मविआला जाऊन मिळाला. त्याच्या कारणांचा परामर्ष घेऊच पण या बिंदुवर थांबून विचार केला तर शिवसेनेने निवडणूकपूर्व युतीतून बाहेर पडून सत्तेसाठी मविआची मदत घेतली हे स्पष्ट होते. एका आघाडीतून बाहेर पडून दुसर्या आघाडीत जाणे या प्रकाराला गद्दारी म्हणायचे ठरले तर मग आधी ती कुणी केली या प्रश्नाचे उत्तर इथे मिळते.
तिला गद्दारी म्हणण्यापूर्वी आणखी काही मुद्यांचा विचार करू.त्यातला एक मुद्दा महायुती मोडण्याचे कारण.शिवसेनेच्या मते भाजपाने सत्तेत पन्नास पन्नास टक्के वाटा व मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे, ही कथित व्यवस्था अंमलात आणण्यास नकार दिल्याने आम्ही युती तोडली.त्यातून उपप्रश्न निघतो, ही व्यवस्था सर्वमान्य होती काय आणि त्याचा पुरावा कोणता?त्यातून उत्तर आले भाजपानेते अमित शहा यांनी उध्दवजीना मुख्यमंत्रिपदाबाबत दिलेले कथित आश्वासन किंवा दिलेला शब्द. खरे तर या आश्वासनाबाबत निवडणूक निकालापूर्वी जाहीर वाच्यता कधीही झाली नाही.ती जाहीर होण्याचे कोणतेही कारण नव्हते.पण अमित शहा आणि उध्दवजी यानी आपापल्या पक्षातील किमान राज्यपातळीवरील विश्वासाच्या एकेका नेत्याला तरी ती सांगणे आवश्यक होते.किंवा त्याबाबत एखादी चिठ्ठी तरी ठेवायला हवी होती.आश्वासनाच्या विश्वसनीयतेसाठी ते आवश्यक होते.पण याबाबत उध्दवजी आणि अमित शहा यांच्यापैकी कुणीही काही बोलत नाही.आश्वासन दिले होते आणि दिले नव्हते या शब्दाच्या पलिकडे ते जात नाहीत.
दरम्यानच्या काळात निवडणूक प्रचार झाला.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राज्यात सर्वत्र प्रचारसभा झाल्या.प्रचारसामुग्रीही प्रसिध्द झाली. त्या सभांमध्ये ‘ देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होईल असे पंतप्रधान जाहीर करीत होते. अगदी उध्दव ठाकरे व्यासपीठावर असतानाही ही घोषणा एकदा नव्हे वारंवार होत होती. अमित शहांच्या कथित आश्वासनाची माहिती अन्य कुणाला नव्हती व फक्त उध्दवजीनाच होती तर त्यानी त्याचवेळी ते कथित आश्वासन भाजपानेत्यांच्या लक्षात आणून द्यायला हवे होते व मोदीना आपली कथित चूक थांबवायला सांगायचे होते.पण आपण तसे काही केले, हे उध्दवजीही म्हणत नाहीत.वस्तुतः मुख्यतः मुख्यमंत्रिपदासारख्या अतिशय महत्वाच्या पदाबाबत ते आश्वासन असल्याने त्याबद्दल वेळीच खुलासा करणे उध्दवजींसाठी अत्यावश्यकच होते. पण आपण तसे काही केल्याचे ते म्हणत नाहीत.त्यांचे फक्त आश्वासन दिल्याचे एकच पालुपद होते.त्यामुळे त्यावर कुणी व कसा विश्वास ठेवायचा असा प्रश्न निर्माण होतो.
क्षणभर समजूया की, अमित शहानी आश्वासन दिले होते तर त्या स्थितीत उध्दवजींकडून कोणता व्यवहार अपेक्षित होता? त्या स्थितीत त्यांनी अमित शहा यांच्या उपस्थितीत अन्य कुणांसमवेत नव्हे तर देवेंद्रजी वा त्या श्रेणीचा अन्य भाजपा नेता यांची बैठक घ्यायची होती व अमित शहा यांच्या समवेत ‘हा सूर्य आणि हा जयद्रथ’ करायचा होता. पण त्या संपूर्ण काळात त्यानी तसे काही केले नाही.किमान तशा बैठकीनंतर त्याना अमितभाईनी आश्वासनभंग केल्याचे जाहीर करता आले असते व आपण नवीन मार्ग चोखाळण्यास मोकळे आहोत असे जाहीर करता आले असते.पण त्यानी तेही केले नाही.
कोणत्याही राजकीय आघाडीचा नेतृत्वाबाबत एक नियम गृहीत असतो व तो म्हणजे ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री.तसे जर करायचे नसेल तर निवडणुकीआधीच जाहीर करायचे असते की, कुणाला कितीही जागा मिळाल्या तरी मुख्यमंत्री अमुक पक्षाचाच असेल.माझ्या माहितीनुसार 1995 मध्ये तसेच झाले होते.2019 मध्ये मात्र असे काहीही जाहीर करण्यात आले नाही.त्यामुळे ज्यांच्या जास्त जागा त्यांचा मुख्यमंत्री हे गृहितक मान्य करावे लागते.पण उध्दवजीनी यापैकी काहीही केले नाही. निकालांनंतरची त्यांची पहिली पत्रकार परिषद अशी होती की, ‘ आमच्यासाठी सर्व पर्याय खुले आहेत’.भाजपाशी चर्चा केल्यानंतर व ती फिसकटल्यानंतर त्यानी हे जाहीर केले असते तर त्यालाही कुणाची हरकत राहिली नसती.पण त्यानी तेही केले नाही.एवढेच काय पण निवडणूकनिकाल जाहीर झाल्यानंतर त्यानी एकदाही भाजपाशी संपर्क साधला नाही आणि भाजपाला संपर्क साधूही दिला नाही वा संपर्क साधण्याच्या भाजपाच्या प्रयत्नाला प्रतिसादही दिला नाही.
इथपर्यंतही कदाचित त्याना दोष देता येणार नाही.पण शेवटचा प्रयत्न म्हणून जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हाही त्याना काय म्हणायचे आहे, हे जाणून घेण्याचे सौजन्यही उध्दवजीनी दाखविले नाही.कदाचित त्यावेळी फडणवीस यांना उध्दवजींच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या आग्रहाला संमती द्यावीशी वाटली असेल पण तेही जाणून घेण्याची संधी त्यानी घेतली नाही.मग युती तोडण्याचा दोष कुणाचा?
आपल्या या व्यवहारातून उध्दवजीनी काय साधले? ते करून त्यानी मुुख्यमंत्रिपदासाठी व सत्तेसाठी महायुतीच्या हिंदुत्वाशी तडजोड केली.त्याला काय म्हणायचे? सत्तालोलुपता म्हणायचे की हिंदुत्वाशी विश्वासघात म्हणायचे की, त्यानीच रूढ केलेल्या शब्दाचा वापर करायचा हे त्यानीच ठरवावे.
एक वेळ हेही मान्य करता येईल की, त्यांनी जे केले ते अपरिहार्य म्हणून केले.पण राजकीय किंवा सांवैधानिक नीतीमत्तेचा त्यांनी विचार केला काय? तर त्याचे उत्तरही नकारार्थीच येते. कारण त्यांचा पक्ष भाजपाबरोबर राहील या विश्वासापोटीच जनतेने त्याना कौल दिला होता.त्यांच्या 56 आमदाराना निवडून दिले होते व तेही काॅग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या उमेदवारांचे पराभव करून.ही वस्तुस्थिती त्यानाही नाकारता येणार नाही. मग त्या स्थितीत त्यानी नव्याने जनादेश घेण्याची हिंमत तरी दाखवायला हवी होती.लोकशाहीच्या रक्षणासाठी तेच आवश्यक होते.पण त्यांनी तेही केले नाही. आपण केला तो प्रामाणिकणा आणि दुसर्याने केली ती गद्दारी असेच त्याना म्हणायचे आहे काय?त्याचे उत्तर ते देणार नाहीतच पण जनतेला ते शोधावेच लागणार आहे.
अपात्रता प्रकरणाचा व धनुष्यबाण या चिन्हाचा आणि आता राष्ट्रवादीच्याही चिन्हाचा सर्वोच्च न्यायालयात काहीही निकाल लागला तरी परिस्थितीत फरक पडणार नाही.कारण राज्य विधानसभेचा कार्यकाल पूर्ण होत आला आहे.शिवाय उध्दव ठाकरे याना मुख्यमंत्रिपद पुन्हा बहाल करण्याचा मुद्दा केव्हाच निकालात निघाला आहे.शिवाय अपात्रता प्रकरणाचा निकाल विरोधात गेला तरी महायुतीचे बहुमत कायमच राहते.त्या स्थितीत मुख्यमंत्री विधानसभा विसर्जनाचा सल्ला देऊच शकतात.त्यामुळे लोकसभेबरोबर विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक होऊच शकते.याचा अर्थ काहीही झाले तरी खरी गद्दारी कुणी केली हाच त्या निवडणुकीतील मुख्य मुद्दा राहणार आहे. सत्तेसाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडणारे की, हिंदुत्वासाठी सत्ता सोडणारे असा तो संघर्ष राहील. जनता त्यावर योग्य कौल दिल्याशिवाय राहणार नाही.
