(New Delhi)नवी दिल्ली : बिल्किस बानो प्रकरणात (Bilkis Bano Case) सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिलाय. या प्रकरणातील ११ दोषी व्यक्तींची शिक्षा माफ करण्याच्या गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला चपराक लगावली आहे. (Supreme Court) “भविष्यात गुन्हे रोखण्यासाठी शिक्षा दिली जाते. गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी दिली जाते, पण पीडितेचं दुःखही लक्षात घेतलं पाहिजे”, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी या निर्णयाच्या वेळी केली आहे.
बिल्कीस बानू यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. त्याविरोधात खुद्द बिल्कीस बानू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यासह काही जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी व्यक्तींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय रद्द केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आणखीही टिप्पणी केली आहे. गुजरात सरकारने ११ आरोपींच्या सुटकेचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित न्यायालयाचे मतही विचारात घ्यायला हवे होते. त्याचप्रमाने ज्या राज्याने आरोपींना शिक्षा सुनावली, त्या राज्याने त्यांच्या सुटकेचा निर्णय घ्यायला हवा होता. त्यामुळे हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारकडे घेण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषी व्यक्ती पुन्हा महाराष्ट्र सरकारकडे अर्ज करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
काय आहे बिल्किस बानो प्रकरण?(Bilkis Bano case)
गोधरा हत्याकांडानंतर (Gujarat)गुजरातमध्ये २००२ मध्ये मोठ्या प्रमाणात दंगली झाल्या होत्या. त्यावेळी दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात (Randhikpur village) एका जमावाने बिल्किस बानो या महिलेच्या घरात घुसून तिच्यावर अत्याचार केले व तिच्या कुटुंबातील ७ जणांची हत्याही केली होती. तर कुटुंबातील इतर ६ सदस्य तेथून कसबसे पळून टाण्यात यशस्वी ठरल्याने त्यांचे प्राण बचावले. त्यानंतर २००८ मध्ये मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी ११ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
नंतर (Mumbai)मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील त्यांची शिक्षा कायम ठेवली होती. १५ वर्षाहून अधिकची शिक्षा भोगल्यावर दोषींपैकी एकाने माफीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने गुजरात सरकारला या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, गुजरात सरकारने एक समिती स्थापन केली होती.
समितीने ११ दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
